2014 के बाद सभी रेलवे सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिला
सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। सीपीएसई में आईआरसीटीसी 25वीं और आईआरएफसी 26वीं #नवरत्न कंपनी बन गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीम आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी। मंत्री महोदय ने कहा कि- हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे के सभी 7 सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों को अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त है और यह 2014 के बाद हुआ है। कॉनकोर: जुलाई 2014, आरवीएनएल: मई 2023, इरकॉन और राइट्स अक्टूबर 2023 में, रेलटेल: अगस्त 2024 और अब आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह रेलवे को बदलने पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष ध्यान को दर्शाता है। इस अवसर पर उन्होंने माननीय वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दिया।
आईआरसीटीसी:
आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय का सीपीएसई है, जिसका वार्षिक कारोबार ₹4,270.18 करोड़ है, इसका टैक्स के बाद लाभ, यानी PAT ₹1,111.26 करोड़ है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसकी कुल संपत्ति ₹3,229.97 करोड़ है। आईआरएफसी रेल मंत्रालय का सीपीएसई भी है, जिसका वार्षिक कारोबार ₹26,644 करोड़, पीएटी ₹6,412 करोड़ और शुद्ध संपत्ति ₹49,178 करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है।
नवरत्न मान्यता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि आईआरसीटीसी 2025 में खानपान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं में उत्कृष्टता के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह पिछले कुछ वर्षों में आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में निगम की परिचालन उत्कृष्टता का प्रमाण है।
नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नत स्थिति आईआरसीटीसी को अपने पदचिह्न का विस्तार करने और यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में अपनी सेवा पेशकश को बढ़ाने की अनुमति देती है।
आईआरएफसी:
रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह मान्यता भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में से एक के रूप में आईआरएफसी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
12 दिसंबर, 1986 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित, आईआरएफसी भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के वित्तपोषण में सहायक रहा है। 31 मार्च, 2024 तक 26,600 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व और 6,400 करोड़ रुपये से अधिक के कर पश्चात लाभ के साथ, आईआरएफसी अब भारत में तीसरी सबसे बड़ी सरकारी एनबीएफसी है।
